चावल की कीमतों पर लगाम के लिए केंद्र सख्त, हर हफ्ते स्टॉक बताना होगा, बिक्री लक्ष्य दोगुना
केंद्र सरकार ने चावल की कीमतें काबू में रखने और देशभर में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को कई कड़े कदम उठाए। अब देशभर के व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर और मिल मालिकों को हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल पर अपने चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देनी होगी।
सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को 31 जनवरी 2027 तक चावल और धान पर स्टॉक सीमा लगाने की अनुमति दी है। साथ ही खुले बाज़ार बिक्री योजना के तहत 2026-27 में चावल बेचने का लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, और सस्ते भारत चावल की आपूर्ति भी बढ़ाई गई है।
Centre Tightens Rice Stock Rules, Doubles Sale Target To Keep Prices In Check
The central government on Friday announced a series of strict measures to keep rice prices under control and ensure adequate availability across the country. Traders, wholesalers, retailers, big retail chains, processors and millers across all states will now have to declare their rice and paddy stocks every Friday on the Food Stock Portal.
The government has also allowed Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana to impose stock limits on rice and paddy until 31 January 2027. The target for selling rice under the Open Market Sale Scheme in 2026-27 has been doubled from 25 lakh metric tonnes to 50 lakh metric tonnes, and the supply of subsidised Bharat Rice has been increased as well.
#Chawal #RicePrices #Kisan #FoodSecurity #TaazaKhabar
Source: MENAFN — मूल खबर पढ़ें