केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को मार्च 2031 तक पांच साल और जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कोष रखा गया है, जिससे 2.5 लाख और महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को मदद मिलने का लक्ष्य है।
यह योजना छोटे उद्यम शुरू करने वालों को बैंक ऋण दिलाने में मदद करती है। विस्तार से देश भर में नए उद्यमों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
The Union Cabinet has approved the continuation of the Stand-Up India scheme for five more years, till March 2031. A credit guarantee corpus of Rs 4,111 crore has been set aside, with a target of supporting 2.5 lakh more women, Scheduled Caste and Scheduled Tribe entrepreneurs.
The scheme helps people starting small enterprises get bank loans. The extension is expected to encourage new businesses across the country and create more employment opportunities.